1.तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विश्व निकाय द्वारा डी-लिस्टेड किया गया

  • तीरंदाजी के विश्व निकाय ने तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) को एक सदस्य के रूप में डी-लिस्ट किया है और इसे एक महीने का समय दिया है कि या तो अपना क्रम में प्राप्त करें या निलंबन का सामना करें।
  • एएआई के निलंबन का फैसला करने से पहले विश्व तीरंदाजी (डब्ल्यूए) अगले महीने की 31 तारीख तक इंतजार करेगी।
  • WA, AAI के विवादास्पद चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगा।
  • एएआई को डी-लिस्ट करने के फैसले से भारतीय तीरंदाजों को प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय ध्वज के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से नहीं रोका जा सकेगा, जिसके लिए पहले ही प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।
 
2.फॉल्कसैम ग्रैंड प्रिक्स: पी.यू. चित्रा ने 1500 मीटर में स्वर्ण जीता
  • एशियाई चैंपियन पी.यू. चित्रा ने स्वीडन के सोलेन्तुना में आयोजित फॉल्‍कसैम ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता।
  • उन्‍होंने 4 मिनट65 सेकंड (4:12.65) में दौड़ समाप्‍त करते हुए सीजन में अपना अब तक का सर्वश्रेष्‍ठ समय दर्ज कराया।
  • वह अप्रैल, 2019 में कतर के दोहा में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता हैं।
  • एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भारत के जिंसन जॉनसन ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में 3:39.69 समय में रजत जीता।
स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया
 
3.राजस्थान में बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,500 रुपये तक मिलेंगे
  • राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक या समकक्ष डिग्री रखने वाले बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
  • उन्हें इस वर्ष फरवरी से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ मिलेगा।
  • योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए।
  • राशि दो साल के लिए दी जाएगी या जब तक वे नियोजित नहीं हो जाते।
 
4.मैक्सिको ने अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते की पुष्टि की
  • मैक्सिको ने अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते की पुष्‍टि की। यह समझौता मैक्‍सिको को अमेरिका के साथ हाल के तनावों के बावजूद नए उत्‍तर अमेरिकी व्यापार सौदे को अंतिम मंजूरी देने वाला पहला देश बनाता है।
  • मैक्सिको की सरकार ने समझौते के पारित होने को एक खुली अर्थव्यवस्था और क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के पक्ष में एक स्पष्‍ट संदेश कहा है।
  • मैक्सिको के राष्‍ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने दावा किया कि यह समझौता मैक्सिको विदेशी निवेश और नौकरियों में वृद्धि करेगा, और अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाएगा।
  • इस समझौते का उद्देश्य उत्‍तर अमेरिकी मुक्‍त व्यापार समझौते (NAFTA) को बदलना है, जिसने पिछले 25 वर्षों में मैक्सिको को एक निर्यात केंद्र में बदलने में सहायता की है।
  • अब कनाडा और अमेरिका को इस समझौते की पुष्‍टि करना है।
  • अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा NAFTA को बदलने के आग्रह के कारण वार्ता के एक वर्ष बाद 30 नवंबर को तीनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  •  
NAFTA के बारे में
  • उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था।
  • नाफ्टा का उद्देश्य उत्तरी अमेरिका की तीन प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था।
  • राष्ट्रपति ट्रम्प ने नाफ्टा को निरस्त करने के लिए एक अभियान का वादा किया और अगस्त 2018 में, उन्होंने इसे बदलने के लिए मैक्सिको के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की।
  • सितंबर 2018 में, कनाडा इस सौदे में शामिल हुआ: संयुक्त राज्य-मैक्सिको-कनाडा समझौता (यूएसएमसीए), जो 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षरित किया गया था।
स्रोत: न्यूज ऑन एयर
 
5.जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य में 18 AMRIT स्टोर खोलेगी
  • जम्मू और कश्मीर सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों और प्रमुख रूप से संबद्ध अस्पतालों में 18 AMRIT (अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलाएबल इंप्लांट फॉर ट्रीटमेंट)  स्टोर खोलने की योजना बना रही है।
  • पहल का उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता और सस्ती दवाएं प्रदान करना है।
  • AMRIT फार्मेसियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चल रही है।
  • वे अधिकतम खुदरा मूल्य के 60% तक की छूट पर 5200 से अधिक ड्रग्स, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की पेशकश करते हैं।
 
6.हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबी पैदल यात्रा करने वालों के लिए GPS डिवाइस अनिवार्य की
  • हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबी पैदल यात्रा करने वालों (trekkers) के लिए किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने हेतु GPS डिवाइस साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया।
  • अतिरिक्‍त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि लंबी पैदल यात्रा करने वालों के लिए GPS डिवाइस रखना अनिवार्य किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा सके।
  • आपदाग्रस्त राज्य होने के चलते, हिमाचल प्रदेश में मौसम संबंधी सलाह को प्रसारित करने और प्रारंभिक चेतावनी तंत्र स्थापित करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
 
नोट:
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हैं।
  • हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देव व्रत हैं।
  • हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है।
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड
 
7.23 भारतीय संस्थानों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया
  • 2020 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 152 की वैश्विक रैंकिंग हासिल करने के साथ, IIT- बॉम्बे को लगातार दूसरे साल भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
  • दो अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों, IIT दिल्ली (182) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (184) ने भी शीर्ष 200 में जगह बनाई है।
  • शीर्ष 1,000 में कुल 23 भारतीय संस्थान हैं।
 
8.भारत ने AU शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए नाइजर को 15 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की
  • भारत ने अगले महीने की शुरुआत में नियामी में होने वाले अफ्रीकी संघ (AU) शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए नाइजर को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है।
  • यह शिखर सम्मेलन 7-8 जुलाई तक नियामी में होने वाला है। यह पहली बार है जब नाइजर एक AU शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
  • भारत अनुदान सहायता के अंतर्गत नियामी में महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (MGICC) की स्थापना भी कर रहा है।
स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड
 
9.गुथी बिल के विरोध में हजारों ने काठमांडू में प्रदर्शन किया
  • नेपाल में, विवादास्पद "गुथी विधेयक" के खिलाफ राजधानी काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।
  • प्रदर्शनकारी सरकार से विवादित बिल को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
  • गुथी सामाजिक-आर्थिक संस्थान/ट्रस्ट हैं, जो सार्वजनिक और निजी दोनों हैं, जो कि खेती या पट्टे पर दी गई जमीन की संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से अपने दायित्वों को निधि देते हैं।
  • अपने दायित्वों के आधार पर, गुथी धार्मिक, सार्वजनिक सेवा या सामाजिक भूमिकाओं को पूरा करते हैं और एक सामान्य वंश से सदस्य शामिल कर सकते हैं।
  • नेपाल सरकार ने गुथी अधिनियम में संशोधन करने और सार्वजनिक और निजी दोनों गुथियों पर विश्वास करने या एक शक्तिशाली आयोग के तहत सभी धार्मिक स्थलों को विनियमित करने के लिए गुथी विधेयक को लागू किया था।


Content
Call Back