1.IOC ने विश्व मुक्केबाजी संस्था AIBA से ओलंपिक दर्जा छीना

  • अंतर्राष्‍ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने समस्‍याओं से घिरी विश्‍व मुक्केबाजी संस्‍था 'AIBA' (एसोसिएशन इंटरनेशनेल डि बॉक्‍से एमेचर) से ओलंपिक दर्जा छीन लिया।
  • अब IOC, 2020 टोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाइंग और फाइनल टूर्नामेंट आयोजित करेगा।
  • IOC के सदस्यों ने AIBA का ओलंपिक दर्जा समाप्‍त करने के लिए पिछले महीने कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश के समर्थन में मतदान किया था।
  • ओलंपिक जांच समिति के अध्यक्ष नेनाड लेलोविक ने कहा कि AIBA ने IOC और उसके अमेरिकी शेयरधारकों के लिए बहुत ही गंभीर प्रतिष्‍ठित, कानूनी और वित्‍तीय जोखिम उत्‍पन्‍न किए थे।
  • इसे टोक्यो राजस्व से भविष्य में होने वाली आय से अलग किया गया है, और रूस में आयोजित होने वाली पुरुषों और महिलाओं की 2019 विश्‍व चैंपियनशिप अब ओलंपिक क्वालीफायर नहीं हैं।
स्रोत: ए.आई.आर न्यूज
 
2.स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज का निधन
  • एक प्रसिद्ध द्रष्टा स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज का लंबी बीमारी के बाद उत्तराखंड के देहरादून में निधन हो गया।
  • भारत माता जनहित ट्रस्ट के 87 वर्षीय प्रमुख का कुछ समय से एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।
  • वे पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत योगदान दिया है और अपना पूरा जीवन वंचित लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है।
 
3.प्रधान मंत्री मोदी G-20 शिखर सम्मेलन के लिए ओसाका पहुंचे
  • आज, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के शहर ओसाका पहुंचे, यह सम्‍मेलन कल और उसके अगले दिन आयोजित होगा।
  • शिखर सम्मेलन की तर्ज पर, श्री मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे (आज) एवं अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (कल) के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय तथा वैश्‍विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
  • प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में 57 घंटों के प्रवास के दौरान लगभग 30 कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
  • जापान के प्रधानमंत्री के तहत शिखर सम्मेलन "भविष्य का मानव केंद्रित समाज" (Human centred future society) विषय के इर्द-गिर्द केंद्रित है।
  • G-20 शिखर सम्मेलन नए बहुपक्षवाद के लिए भारत के प्रबल समर्थन को बार-बार दोहराने और मजबूत करने का एक विशेष अवसर प्रदान करेगा।
 
G-20 के विषय में जानकारी:
  • G-20 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्‍ट्रीय फोरम है।
  • G-20 के सदस्य देश- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं।
  • सामूहिक रूप से, G-20 अर्थव्यवस्थाएं सकल विश्‍व उत्पाद का लगभग 90%, विश्‍व व्यापार का 80%, विश्‍व जनसंख्या का दो-तिहाई और विश्‍व भूमि क्षेत्र का लगभग आधा भाग हैं।
  • G-20 शिखर सम्मेलन को औपचारिक रूप से "वित्‍तीय बाजारों और वैश्‍विक अर्थव्यवस्था के शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाता है।
 
4.अमिताभ कांत को नीतीयोग के सीईओ के रूप में दो साल का विस्तार मिला
  • अमिताभ कांत को NITI Aayog के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दो साल का विस्तार दिया गया।
  • मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री कांत के कार्यकाल को 30 जून, 2019 से आगे दो वर्षों के लिए, अर्थात् 30 जून, 2021 तक, समान नियमों और शर्तों पर विस्तारित करने की स्वीकृति दी है।
 
नोट:
  • NITI Aayog (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है।
  • अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी
  • उपाध्यक्ष: राजीव कुमार
 

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5.भुगतान से संबंधित आंकड़े केवल भारत में संग्रहीत किए जाएंगे: RBI
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भुगतान से संबंधित सभी आंकड़े (डेटा) केवल भारत में स्थापित प्रणालियों में संग्रहीत किए जाएंगे।
  • विदेश में संसाधित किए गए आंकड़े को 24 घंटे के अंदर देश में वापस लाना होगा।
  • अप्रैल 2018 में, RBI ने 'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के संग्रह' पर एक निर्देश जारी किया था।
  • RBI ने सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्‍चित करने की सलाह दी थी कि उनके द्वारा छह महीने की अवधि के अंदर संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण आंकड़े केवल भारत में स्‍थापित प्रणाली में संग्रहीत किए जाएं।
  • शुरू से अंत तक संपूर्ण लेनदेन विवरण डेटा का हिस्सा होना चाहिए।
  • विदेश में प्रसंस्करण की स्‍थिति में डेटा विदेश की प्रणालियों में होना चाहिए और भुगतान प्रसंस्करण से एक कार्य दिवस के अंदर या 24 घंटे में वापस लाया जाना चाहिए, जो भी पहले हो।
 
6.IIT खड़गपुर में सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी स्थापित करने MoA पर हस्ताक्षर किए गए
  • सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए शिपिंग मंत्रालय और IIT, खड़गपुर के बीच समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए।
  • केंद्र जहाज डिजाइनिंग, भवन और परीक्षण के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  • एमओए मेक इन इंडिया के सपने को और आगे बढ़ाएगा और तकनीक के आयात में आने वाली लागत को कम करेगा।
  • वर्तमान में, केवल जर्मनी, नीदरलैंड, रूस और बेल्जियम के पास जहाजों के लिए मॉडल परीक्षण की सुविधा है।
 
7.RBI ने सभी बैंकों को सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करने की सलाह दी
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी सभी शाखाओं को तत्‍काल प्रभाव से सभी मूल्‍यवर्ग के सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दें।
  • भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा सिक्के नहीं लेने की शिकायतें मिलने के बाद आई है।
  • रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को लेन-देन या विनिमय के लिए अपने काउंटरों पर दिए गए सभी मूल्‍यवर्ग के सिक्के स्वीकार करने की सलाह दी और इसका सख्‍ती से पालन करने को कहा है।
 
8.ढाका में बिम्सटेक दिवस मनाया गया
  • बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम (BIMSTEC) के लिए 7 देशों के क्षेत्रीय समूह के सदस्यों ने ढाका में BIMSTEC दिवस मनाया।
  • बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ ए के अब्दुल मोमन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।
  • कार्यवाहक उच्चायुक्त बिश्वदीप डे ने इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
 
नोट:
  • BIMSTEC के सदस्य देश- बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान हैं
 
9.सरकार सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, केंद्र सरकार देश के सभी ग्राम पंचायतों को 'भारत नेट योजना' के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बना रही है।
  • अभी तक 1,28,870 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है।
  • भारत नेट योजना के अंतर्गत, देश में सभी5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है।
  • मंत्री ने जानकारी दी है कि अभी तक 44,140 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई स्पॉट लगाए गए हैं।
  • परियोजना का प्रथम चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ था, और एक लाख ग्राम पंचायतों में सेवा शुरू की गई थी।
  • द्वितीय चरण का कार्य जारी है, और मार्च, 2020 तक कुल 2 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्‍टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य है।
 
नोट:
  • भारत नेट राष्‍ट्रीय महत्व वाली योजना है, जिसका उद्देश्‍य वर्ष 2017 तक राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में सभी घरों के लिए मांगने पर बिना भेदभाव के आधार पर सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा हेतु अत्यधिक मापनीय नेटवर्क अवसंरचना उपलब्‍ध कराना है।
  • योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ई-शासन, ई-स्‍वास्‍थ्‍य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाएं पहुंचाना है।


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