1.विराट कोहली सबसे तेज 20,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

  • भारत क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली (417- पारी) सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्‍ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
  • विराट कोहली (131 टेस्ट, 223 एकदिवसीय और 62 T20I) सचिन तेंदुलकर (453 पारी) और ब्रायन लारा (453 पारी) के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्‍ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया।
  • अब विराट कोहली सचिन तेंदुलकर (34,357 रन) और राहुल द्रविड़ (24,208 रन) के बाद 20,000 अंतर्राष्‍ट्रीय रन बनाने वाले 12वें बल्लेबाज और तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
  • विराट कोहली सबसे तेज 11,000 एकदिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी पहले ही बन चुके हैं।
  • विराट कोहली ने अभी तक एकदिवसीय क्रिकेट (C-66 और HC-93) में 11,124 रन और टेस्‍ट क्रिकेट में 6,613 रन और T20I में 2,263 रन बनाए हैं।
स्रोत: ए.आई.आर न्यूज
 
2.स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बाजी का निधन
  • प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बाजी का निधन ओडिशा के नबरंगपुर जिले में उनके आवास पर हुआ।
  • वे आदिवासी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मण नायक के करीबी सहयोगी थे।
  • बाजी 1942 के आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए थे जब मलकानगिरी जिले के मैथिली पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए 29 आदिवासी मारे गए थे।
  • वह 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिस वर्ष ओडिशा भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत बन गया।
  • वह 19 अगस्त, 1942 को आयोजित हुए भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए।
 
3.SAI ने शूटिंग रेंज से माता-पिता और कोच को प्रतिबंधित करने का विवादास्पद आदेश वापस लिया
  • भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने अभ्यास के दौरान नई दिल्ली स्‍थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज से निशानेबाजों के माता-पिता और व्यक्‍तिगत कोचों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने विवादास्पद सर्कुलर को आज वापस ले लिया।
  • हाल ही में, अधिकारियों द्वारा जारी एक आदेश ने शूटिंग रेंज के अंदर माता-पिता और कोचों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे विवाद उत्‍पन्‍न हो गया था।
  • हालांकि, अंतर्राष्‍ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें खेल के मैदान पर अनुमति नहीं दी जाएगी।
स्रोत: ए.आई.आर न्यूज
 
4.WPI की वर्तमान श्रृंखला को संशोधित करने के लिए सरकार ने एक कार्यकारी समूह का गठन किया
  • सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला के संशोधन के लिए एक कार्य दल का गठन किया है।
  • नितियोग के सदस्य प्रो रमेश चंद 18 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे।
  • उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय, कार्यकारी समूह के लिए नोडल कार्यालय होगा।
  • आधार वर्ष के रूप में 2011-12 के साथ थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला मई 2017 में पेश की गई थी।
  • 2011-12 के बाद से, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसलिए, थोक मूल्य सूचकांक की सूचकांक संख्या की जांच करना आवश्यक हो गया है।
 

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5.नई दिल्ली में 'गो ट्राइबल अभियान' शुरु किया गया
  • केंद्र सरकार ने आदिवासी हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में ‘गो ट्राइबल अभियान’ शुरु किया है।
  • जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, TRIFED ने आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग एवं साझेदारी को संस्थागत बनाने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया।
  • कार्यक्रम के दौरान ट्राइब्स इंडिया और अमेजन ग्लोबल मार्केटिंग अमेजन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्राइब्‍स इंडिया उत्पादों को वैश्‍विक स्तर पर लॉन्च करेंगे।
  • इस साझेदारी से, आदिवासी उत्पाद अमेरिका में भी उपलब्ध होंगे और जनजातीय उत्पादों के साथ निर्यात बाजार स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।
  • देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों द्वारा निर्मित मडुआ, ज्‍वार, बाजरा, लाल चावल, शहद, लाख के उत्पाद, मसाले, कॉफी, चाय और हस्तनिर्मित साबुनों का संग्रह भी प्रदर्शित किया जाएगा।
 
6.भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए विश्व बैंक के साथ USD 400M ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
  • विश्व बैंक ने भारत से तपेदिक के इलाज और खत्म करने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • भारत में हर साल तपेदिक के कारण लगभग पांच लाख लोगों की मौत हो जाती है।
  • विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम नौ राज्यों को कवर करेगा और यह 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए सरकार की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का समर्थन करेगा।
  • यह कार्यक्रम टीबी के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए निजी क्षेत्र के देखभाल प्रदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह मरीज के उपचार को पूरा करें।
 
7.उत्तर-पूर्व फ्रंटियर रेलवे के रेलवे स्टेशनों में नि:शुल्क वाई-फाई सेवा शुरू की गई
  • उत्‍तर-पूर्व फ्रंटियर रेलवे के 58 रेलवे स्टेशनों में यात्रि‍यों के लिए नि:शुल्‍क वाई-फाई सेवा प्रदान की गई है।
  • यात्रियों को नि:शुल्‍क वाई-फाई सेवा रेलटेल की खुदरा ब्रॉडबैंड पहल 'रेलवायर' ब्रांड के तहत प्रदान की जा रही हैं।
  • उत्‍तर-पूर्व फ्रंटियर रेलवे भारत के 18 रेलवे जोन में से एक है, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी के मालीगांव में है।
  • मई में, भारत भर के 1600 स्टेशनों में वाई-फाई युक्‍त स्टेशनों पर यूजर लॉगिन की कुल संख्या 2.35 करोड़ थी।
  • डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित होकर भारतीय रेलवे और रेलटेल ने स्टेशनों पर नि:शुल्‍क सार्वजनिक वाई-फाई सेवा प्रदान करके स्टेशनों को डिजिटल समावेशन प्‍लेटफॉर्म में बदलने की योजना बनाई थी।
 
नोट:
  • स्टेशनों पर नि:शुल्‍क वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे का प्रयास जनवरी, 2016 में मुंबई सेंट्रल से प्रारंभ हुआ।
  • रेलवायर वाई-फाई हर उस उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगा, जिसके पास चालू मोबाइल कनेक्शन वाला स्मार्टफोन होगा।
स्रोत: इंडिया टुडे
 
8.इसरो ने व्यावसायिक रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नए पीएसयू का निर्माण किया
  • ISRO ने एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) का गठन किया है जिसे न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) नाम दिया गया है।
  • यह अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसंधान और विकास कार्यों, व्यावसायिक उत्पादन PSLV और एसएसवी के माध्यम से उपग्रहों के प्रक्षेपण का व्यावसायिक उपयोग करेगा।
  • NSIL के कार्यों में उद्योग के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (SSLV) का निर्माण शामिल होगा।
  • नई कंपनी इसरो केंद्र द्वारा विकसित, एक एप्लिकेशन लॉन्च करने सहित अंतरिक्ष-आधारित उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और विपणन का काम भी देखेगी।
 
नोट:
  • एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तहत एक और सार्वजनिक उपक्रम है जो इसरो के एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है।
 
9.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 81,03196 घर स्वीकृत किए गए
  • प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक कुल 81,03,196 घरों को मंजूरी दी गई है।
  • आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी।
  • 47,57,987 मकानों का विभिन्न चरणों में निर्माण किया जा रहा है और 26,07,913 मकान पूरे हो चुके हैं या प्रदान किए जा चुके हैं।
  • केंद्र सरकार ने PMAY(U) योजना के तहत अब तक 51,113 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है।
  • पारदर्शिता और उत्‍तरदायित्‍व के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान और लाभार्थियों का आधार पंजीकरण सुनिश्‍चित किया गया है।
 
नोट:
  • शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की गई थी।
  • PMAY के तहत, केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न-आय समूह (LIG) सहित शहरी गरीबों के लिए वर्ष 2022 तक 2 ट्रिलियन रुपये (29 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की वित्‍तीय सहायता के माध्यम से 2 करोड़ आवास बनाने का प्रस्ताव दिया है।
स्रोत: ए.आई.आर न्यूज


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