1.पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी डेरेक सिप्पी का निधन

  • पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी, कोच और प्रबंधक डेरेक सिप्पी (60 वर्षीय) का मुंबई में निधन हो गया।
  • उन्होंने BSAM में विभिन्न पदों पर कार्य किया और कई वर्षों तक इसके सचिव रहे।
  • वह हाल ही में चंडीगढ़ में संपन्‍न एशियाई अंडर -21 बॉयज स्नूकर और एशियाई महिला स्नूकर टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कोच थे।
स्रोत: बिजनेस-स्टैंडर्ड
 
2. उपराष्ट्रपति नायडू वियतनाम की 4-दिवसीय यात्रा को शुरू करेंगे
  • उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वियतनाम की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।
  • इस यात्रा से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने की उम्मीद है।
  • वियतनाम के नेताओं के साथ वार्ता के अलावा, उपराष्ट्रपति वियतनाम में टैम चुग शिवालय में वेसाक के 16 वें संयुक्त राष्ट्र दिवस में भाग लेंगे
 
नोट:
  • वियतनाम की राजधानी: हनोई
  • मुद्रा: वियतनामी डोंग
 
3.डॉ. एन.आर. माधव मेनन का निधन
  • आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक, प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन (84 वर्षीय) का निधन हो गया।
  • उन्हें नेशनल लॉ स्कूलों की स्थापना के मार्ग प्रशस्‍ति‍करण द्वारा भारतीय कानूनी शिक्षा का चेहरा बदलने के लिए जाना जाता है।
  • उन्हें पूर्व के 3-वर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर पांच वर्षीय समेकित LLB पाठ्यक्रम की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है।
  • मेनन को लोक सेवाओं में उनके उत्कृष्‍ट योगदान के लिए वर्ष 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
  • यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर्स, दिल्ली (2010) द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘टर्निंग प्‍वाइंट’ प्रोफेसर मेनन के जीवन और कार्यों पर लिखी गई है।
स्रोत: ND TV
 
4. आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक एनआर माधव मेनन का निधन
  • एक शिक्षाविद, विद्वान और भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के पीछे अग्रणी भावना रखने वाले प्रोफेसर एन.आर. माधव मेनन का निधन हो गया।
  • मेनन नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बैंगलोर के संस्थापक निदेशक थे और 12 वर्षों तक इसका नेतृत्व किया।
  • उन्होंने 1998 में पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जुरिडिकल साइंसेज (NUJS) की स्थापना की और बाद में 2006 तक भोपाल में न्यायिक अकादमी (NJS) के संस्थापक निदेशक के रूप में अध्यक्षता की।
  • उन्होंने भारतीय कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशे और न्यायिक प्रशिक्षण पर कई किताबें लिखीं।
 
5.विभाजन के प्रथम इतिहासकार प्रोफेसर कृपाल सिंह का निधन
  • विभाजन के प्रथम इतिहासकार प्रोफेसर कृपाल सिंह (95 वर्षीय) का चंडीगढ़ में निधन हो गया।
  • प्रोफेसर सिंह ने वर्ष 1954 में एक लेखाकार का निर्माण शुरू किया।
  • उन्होंने वर्ष 1953 में खालसा कॉलेज, अमृतसर में एक युवा प्रवक्‍ता के रूप में विभाजन के इतिहास लेखन में अपना सफर शुरू किया।
  • वर्ष 1962 में एक समय आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने उन्हें पंजाब से संबंधित कागजात एकत्र करने के लिए यू.के. भेजने की पेशकश की।
 स्रोत: ट्रिब्यून
 
6.न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
  • न्यायमूर्ति पीआर नायर रामचंद्र मेनन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
  • वह वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
  • राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई
 
नोट:
  • छत्तीसगढ़ की राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
  • मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल
  • राज्यसभा सीटें: 5
  • लोकसभा सीटें: 11
 
7.उप-राष्ट्रपति नायडू वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए
  • उप-राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू वियतनाम की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए।
  • इस यात्रा से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्‍ट्रों के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
  • उप-राष्‍ट्रपति वियतनाम के उत्‍तरी हॉ नाम प्रांत स्‍थित ताम चुक पैगोडा में 16वें संयुक्‍त राष्‍ट्र वेसाक दिवस में भाग लेंगे।
  • अपनी यात्रा के दौरान, श्री नायडू इस कार्यक्रम जिसका विषय "Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies" है, के उद्घाटन सत्र को मुख्य भाषण से संबोधित करेंगे।
 
नोट:
  • वियतनाम भारत-चीन प्रायद्वीप में सुदूरपूर्वी देश है, जो अपने समुद्र तटों, नदियों, बौद्ध पैगोडा और हलचल वाले शहरों के लिए जाना जाता है।
स्रोत: ए.आई.आर न्यूज
 
8.यस बैंक ने सीजी पावर में 12.79% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया
  • यस बैंक ने इलेक्ट्रिक उपकरण निर्माता सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आठ करोड़ शेयरों का अधिग्रहण किया है।
  • अधिग्रहित शेयर कंपनी में 12.79 प्रतिशत स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं
 
नोट:
  • मुख्यालय: मुंबई
  • एमडी और सीईओ: रवनीत गिल
 
9.IIT-B के शोधकर्ताओं ने 'मेड इन इंडिया' माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया
  • भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के इंजीनियरों ने AJIT नामक एक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है, जो भारत में संकल्‍पित, डिजाइन, विकसित और निर्मित पहला माइक्रोप्रोसेसर है।
  • इसका उपयोग एक सेट टॉप बॉक्स के अंदर ऑटोमेशन सिस्टम के लिए एक कंट्रोल पैनल के रूप में, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर या रोबोट सिस्टम में किया जा सकता है।
  • इस प्रॉजेक्‍ट को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और IIT बॉम्बे द्वारा वित्‍त पोषित किया गया था।
  • मुंबई स्थित कंपनी ‘पोवई लैब्स’ ने इस उद्यम में निवेश किया, और वह उत्पाद का स्वामित्व, विपणन और समर्थन करेगी।
  • पहले चरण में, AJIT को सरकार के स्वामित्व वाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में निर्मित किया गया है।
स्रोत: हिंदू
 
10. एयरटेल और ह्यूजेस ने भारत में अपने वीसैट संचालन के लिए विलय किया
  • दूरसंचार प्रमुख भारती एयरटेल और ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने भारत में अपने वीसैट (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल) उपग्रह संचार संचालन के विलय की घोषणा की।
  • हालांकि, कंपनियों ने लेन-देन के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया है, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
  • ह्यूजेस का संयुक्त इकाई में अधिकांश स्वामित्व होगा और सुनील मित्तल के नेतृत्व वाले एयरटेल के पास एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी।
  • ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स की सहायक कंपनी, एचसीआईएल भारत में अग्रणी ब्रॉडबैंड उपग्रह सेवा ऑपरेटरों में से एक है।
 
11.सिंगापुर ने फर्जी खबरों का सामना करने के लिए कानून पारित किया
  • सिंगापुर ने फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा कानून पारित किया है जो अधिकारियों को बड़ी तकनीकी कंपनियों, मीडिया और अधिकार समूहों की तीव्र आलोचना के बावजूद कंटेंट को हटाने की अनुमति देगा।
  • नया कानून सरकार के अधिकारियों को गलत लगने वाले पोस्ट के बाद फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइटों को चेतावनी देने और विषम परिस्‍थितियों में उन्हें हटाने का आदेश देने की शक्‍ति प्रदान करता है।
  • यदि किसी कार्यवाही को दुर्भावनापूर्ण और सिंगापुर के हितों के लिए हानिकारक माना जाता है, तो कंपनियों पर 735,000 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त, उस व्यक्‍ति को 10 वर्ष तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
  • इस कानून ने उन अधिकार समूहों में नाराजगी पैदा की है जिन्‍हें डर है कि वे ऑनलाइन चर्चा को रोक सकते हैं।
 स्रोत: ए.आई.आर न्यूज


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